स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको राख्ने सहमति जुटेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमती जुटाउन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको राख्ने गरी सहमति जुटाएको हो ।
बिज्ञापन
सरकारले प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवा अन्तर्गत राखेर खटन पटन गरिरहेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशहरुले यी पदमा आफ्नै कर्मचारी राख्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि त्यस अनुसार कानुनी व्यवस्था नहुँदा हालसम्म संघीय सरकारले कर्मचारी खटन पटन गर्दै आएको छ । स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने गरेको छ । यस्तै प्रदेशको प्रमुख सचिवदेखि सचिव तहसम्मको कर्मचारीको खटन पटन समेत संघीय सरकारले गर्दै आइरहेको छ ।
बिज्ञापन
तर संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको रहने गरी सहमति जुटाएको हो । संघीय सरकारका उच्च अधिकारी,केही सांसदका अलवा सचिवहरुले समेत प्रदेश र स्थानीय तहमा विकृति मौलाएको भन्दै क्रस चेकका लागि भन्दै संघीय सरकारका नीति कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासकीय नेतत्वमा संघीय तहबाटै कर्मचारी पठाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । तर, नेपालको संविधान २०७२ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
एक महिना दिनको म्याण्डेट दिएर संघीय निजामती विधेयकमाथि छलफल गर्न राज्यव्यवस्था समितिले सत्तारुढ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजकत्वमा कांग्रेसका ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेका रघुजी पन्त र लिलानाथ श्रेष्ठ, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका डा चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सहित ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो,गत महिना ९ गते ।सोही उपसमितिले प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटन पटन प्रदेश निजामती सेवाकै हुने गरी सहमति जुटाएका हुन ।
बिज्ञापन
संविधानको धारा २२७ ले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवा अन्तर्गत राख्न नदिने मत बलियो गरी प्रस्तुत भएपछि प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत राख्ने विषयमा सहमति जुटेको हो । संविधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा र नगरसभा सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भनेर संविधानमै लेखिएकाले कि संविधान संशोधन गर्नुपर्यो कि प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत राख्नुपर्यो भन्ने तर्क उपसमितिमा प्रस्तुत भएका थिए ।
तत्काल संविधान संशोधन हुने सम्भावना नरहेकाले संघीय सेवाबाट पठाउन सकिने तर दीर्घकालीन रुपमा प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नै हुने गरी सहमति जुटाइएको हो । यस्तै प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पनि प्रदेश निजामती सेवाको हुने भएको छ । तर, प्रदेशले नै सचिव तयार नगर्दासम्म संघीय सेवाबाट पठाउन सकिने प्रावधान राखिने भएको छ ।
उपसमितिले भोलिसम्ममा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।
